गृह मंत्री शाह बोले, झारखंड में लागू होगी समान नागरिक संहिता, बाहर किए जाएंगे बांग्लादेशी

रांचीः केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को घोषणा की कि अगर भाजपा झारखंड में सत्ता में आई, तो राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की जाएगी, लेकिन जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों से ‘माटी, बेटी, रोटी’ को खतरा है। शाह ने कहा कि स्थानीय प्रशासन पश्चिम बंगाल और झारखंड में घुसपैठ को बढ़ावा दे रहा है। भाजपा बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालेगी। गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा झारखंड में घुसपैठियों से जमीन वापस लेने और अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें निर्वासित करने के लिए कानून लाएगी।शाह ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का ‘संकल्प पत्र’ जारी किया। साथ ही, घोषणा की कि राज्य में उद्योगों और खदानों के कारण विस्थापित हुए लोगों का पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए विस्थापन आयोग का गठन किया जाएगा। शाह ने कहा, ‘झामुमो सरकार इस झूठ का प्रचार कर रही है कि समान नागरिक संहिता से आदिवासियों के अधिकार के अलावा उनकी संस्कृति प्रभावित होगी। यह पूरी तरह से निराधार है, क्योंकि उन्हें इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा।’ शाह ने कहा, ‘यदि भाजपा झारखंड में सत्ता में आती है, तो वह ‘सरना धर्म कोड’ के मुद्दे पर विचार-विमर्श करेगी और उचित निर्णय लेगी। झारखंड में उद्योगों और खदानों के कारण विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए विस्थापन आयोग का गठन किया जाएगा।” उन्होंने कहा कि अगर पार्टी सत्ता में आई, तो झारखंड में 2.87 लाख सरकारी नौकरियों सहित रोजगार के पांच लाख अवसर पैदा किए जाएंगे।
उन्होंने ‘ऑपरेशन सुरक्षा’ की घोषणा की, जिसके तहत 2027 तक झारखंड में मानव तस्करी को समाप्त करने के अलावा राज्य से अगले दो वर्ष में नक्सलवाद के खात्मे का वादा किया गया है। उन्होंने कहा, ‘हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं और तुष्टीकरण अपने चरम पर है। झारखंड देश का सबसे भ्रष्ट राज्य है।’ शाह ने वादा किया कि अगर भाजपा राज्य में सत्ता में आती है, तो झारखंड के सभी गरीबों को घर मुहैया कराया जाएगा। मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत राज्य की प्रत्येक गर्भवती महिला को छह पोषण किट और 21,000 रुपए की सहायता दी जाएगी, जबकि ‘फूलो झानो पढ़ो बिटिया’ योजना के तहत गरीब और पिछड़े समुदायों की लड़कियों को ‘केजी से पीजी’ तक मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। भाजपा महिलाओं को सशक्त बनाने के अपने मिशन के तहत उन्हें 2,100 रुपए प्रति माह प्रदान करने के लिए ‘गोगो-दीदी’ योजना शुरू करेगी। भाजपा महिलाओं के नाम पर एक रुपए के स्टांप शुल्क पर 50 लाख रुपए तक की संपत्ति के बैनामे की योजना फिर से शुरू करेगी, जिसे झामुमो के नेतृत्व वाली सरकार ने खत्म कर दिया था।